केंद्र सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का दायरा तय करने की दिशा में काम किया है। इसमें राजघाट से 100 किलोमीटर के क्षेत्र को ही एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें एनसीआर का दायरा सिमट जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे बेहतर तरीके से एनसीआर के विकास की नीति नहीं बनाई जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने इससे जुड़ा ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को सार्वजनिक कर दिया है।आम लोग इस वर्ष 7 जनवरी तक अपनी राय दे सकते हैं।
ऐसा करने की क्या वजह है?
आपको बता दें यह दायरा अभी 150 से 175 किलोमीटर तक है। इसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों शामिल है। इसके पूरे इलाके के एक समान और बेहतर तरीके से विकास करने में समस्या आ रही है। स्थानीय दशाओं के साथ जमीन अधिग्रहण सरीखे दूसरे कई मसलों में प्रोजेक्ट फस जाते हैं।
यही कारण है कि एनसीआरपीबी यह दायरा घटाना चाहता है। बोर्ड ने 2041 के रीजनल प्लान का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। इससे पहले 12 अक्तूबर को बोर्ड ने प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। NCRPB की तरफ से जारी प्लान के मुताबिक, अब दिल्ली के राजघाट से चारों तरफ का 100 किमी का क्षेत्र एनसीआर में शामिल होगा।
क्या है रीजनल प्लान के ड्राफ्ट के अनुसार
रीजनल प्लान के ड्राफ्ट अनुसार 2025 तक दिल्ली में यमुना नदी में फेरी और कार्गो की सेवा शुरु करने की योजना हैं। बुनियादी तौर पर NCR का दायरा 100 Km का होगा। यह अभी NCR में शामिल और नए प्लान से बाहर हो जाने वाले इलाकों के लिए भी प्लेन में प्रावधान है।
इसमें यह भी बताया गया है कि अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कोई इलाका NCR में शामिल होगा या नहीं। ACRPB ने NCR की सीमाओं के सीमांकन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रभाव में आएगा।
बन सकता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हब
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के रीजनल प्लान-2041 के ड्राफ्ट में इसका खाका पेश किया गया है। इसमें माना गया है कि एनसीआर दक्षिण एशिया का बड़ा हब बन सकता है।
प्लान के अनुसार पूरे एनसीआर को एक इकाई के तौर पर देखा गया है। इसमें लॉजिस्टिक हब का विकास होना है। इसके लिए वैश्विक मानकों के ड्राई पोर्ट, इंटरनेशनल कार्गो, कंटेनर डिपो सरीखी बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। साथ ही सभी इलाकों को रेल, सड़क व हवाई परिवहन से जोड़ा जाएगा।इससे न सिर्फ कारोबार की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि मानवीय संसाधन का भी विकास होगा।
Article by – Nishat Khatoon
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