झारखंड सरकार ने राज्य में मजदूरों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत, खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों से मजदूरों की सूची मांगी है। इस सूची में वे मजदूर शामिल होंगे जो बाहर रह रहे हैं, लेकिन अपने गांव आते हैं, और उनका परिवार यहां रहता है। साथ ही, सूची में वे मजदूर भी शामिल होंगे जो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ रूख कर गए हैं।
जिलावार मजदूरों की संख्या इस प्रकार है:
| जिला | संख्या |
|---|---|
| बोकारो | 3303 |
| चतरा | 27651 |
| देवघर | 8130 |
| धनबाद | 12395 |
| दुमका | 398 |
| पू सिंहभूम | 4598 |
| गढ़वा | 44 |
| गिरिडीह | 2669 |
| गोड्डा | 10758 |
| गुमला | 7974 |
| हजारीबाग | 65990 |
| जामताड़ा | 197 |
| खूंटी | 5988 |
| कोडरमा | 15595 |
| लातेहार | 5612 |
| लोहरदगा | 2257 |
| पाकुड़ | 10760 |
| पलामू | 256 |
| रामगढ़ | 9408 |
| रांची | 14158 |
| साहेबगंज | 1498 |
| सरायकेला-खरसांवा | 16885 |
| सिमडेगा | 3310 |
| पू सिंहभूम | 8409 |
कुल | 2,38243
जिलों को इन मजदूरों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। सत्यापन के बाद, विभाग इन मजदूरों के लिए राशन कार्ड जारी करेगा।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के मजदूरों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इससे मजदूरों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलेगी।
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