किसानों और सरकार के बीच इन पांच मुद्दों पर बनी सहमति

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कृषि सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से किसान नेताओं को चिट्टी आई है, जिसमें उनकी कई मांगों पर सहमति बन गई है. ये पांच मांगें हैं –MSP., मुआवज़ा,  किसानों से केस वापसी, बिजली बिल और पराली

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एमएसपी- केंद्र सरकार MSP को  लेकर एक किसान कमेटी बनाएगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे. जिन फललों पर अभी MSP मिल रहा है, वह जारी रहेगा.

किसानों से केस वापसी- आन्दोलन के दौरान कई राज्यों में किसानों पर मामले दर्ज़ किए गए थे. हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड सरकार इन मामलों की वापसी पर सहमत हो गई है. दिल्ली, अन्य प्रदेश और रेलवे भी तत्काल केस वापस लेने पर राज़ी हो गए हैं.

मुआवज़ा- सैकड़ों किसान इस आन्दोलन में अपनी जानें गवां चुके. उनके परिजनों को मुआवजा देने पर यूपी और हरियाणा में सहमति बन गई है. पंजाब की तर्ज पर यहां भी पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा.

बिजली बिल- किसानों पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी पक्षों के साथ चर्चा होगी. किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा.

पराली- भारत सरकार ने जो क़ानून पारित किए हैं, उसकी धारा 14 और 15 में क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसानों को मुक्त किया गया है.

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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