जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित वर्चुअल बैठक में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूर्व की योजनाओं के संचालन के लिए खोले गए विभिन्न बैंक खाता जो आज अव्यवस्थित हैं, उन्हें नियमानुसार यथाशीघ्र बंद करते हुए सूचित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा एक योजना के लिए एक ही खाता रहे ,यह सुनिश्चित करें।
इसके तत्पश्चात उपायुक्त ने मनरेगा, आवास योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, सक्सेशन-म्यूटेशन, जाति प्रमाण पत्र निर्गत समेत विभिन्न योजनाओं का क्रमवार समीक्षा कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मनरेगा अंतर्गत रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन एवं पीडी जनरेशन में सुधार लाने तथा प्रत्येक पंचायत अधिक से अधिक योजनाओं का संचालन कर लेबर इंगेजमेंट (मानव सृजन) में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को डीएमएफटी में चयनित योजनाओं के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ग्राम सभा आयोजित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निदेश दिए गए। समीक्षा क्रम में उपायुक्त नें सभी अंचलाधिकारी को जाति प्रमाण पत्र निर्गत संबंधित 30 दिन के अंदर प्राप्त आवेदनो में लंबित मामलो का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने तथा सक्सेशन-म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों का यथा शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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