जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित करने की तैयारी चल रही है। शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में कैबिनेट के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि 18 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। लेकिन विभाग ने इसे अगली कैबिनेट बैठक के लिए टाल दिया है।
बताया जा रहा है कि 15 नवंबर से पहले इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि जमशेदपुर नगर निगम नहीं बनेगा, बल्कि पूरी तरह से औद्योगिक टाउन बनेगा। टाटा लीज क्षेत्र के अलावा गैर-टाटा लीज क्षेत्र को भी शामिल करने की बात कही जा रही है।
जिला प्रशासन की एक समिति इसे टाटा स्टील के सहयोग से चलाएगी। इस समिति का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा। इस समिति और औद्योगिक टाउन को स्थापित करने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी में राज्य सरकार, उद्योगों के प्रतिनिधि और शहर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडस्ट्रियल टाउन कमेटी के अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त होंगे। समिति के तहत कई सेल भी बनाए जाएंगे, जो लाइसेंस जारी करने, प्रमाणन, रिकॉर्ड रखने, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सांसदों और विधायकों को दिए गए धनराशि के व्यय जैसे विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।
भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को हल करने के लिए नीति
टाटा स्टील की भूमिका नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की होगी। समिति क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का भी उपयोग कर सकती है। समिति को होल्डिंग्स को वसूल करने और नक्शा पास करने का भी अधिकार होगा। एक नई भूमि नीति तैयार की गई है और राज्य सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को हल करने के लिए एक नीति बना रही है। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत एक नई भूमि नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए भू-राजस्व, पंजीयन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समिति गठित की है।
भू-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार, पंजीयन के संयुक्त महानिरीक्षक शहाब सिद्दीकी, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, अवर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग शंभु कुमार सिंह को समिति में रखा गया है। समिति रिपोर्ट तैयार करते समय आवश्यकतानुसार बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के अधिनियमों, नियमों और परिपत्रों का भी अध्ययन करेगी। यदि आवश्यक हो तो समिति के सदस्य उक्त राज्यों का दौरा भी करेंगे।
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