नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नदियों से बालू का अवैध उठाव, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नोवामुंडी में सड़क निर्माण, भवन निर्माण, कम्पनियों सहित दर्जनों ठेका कम्पनियों द्वारा बालू माफियाओं के सहयोग से जैंतगढ़, मनोहरपुर, चंपुआ व मोंगरा आदि से प्रतिदिन दर्जनों हाइवा एवं ट्रैक्टरों से अवैध बालू का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है।
नोवामुंडी में करीब आधा दर्जन बालू माफिया सक्रिय हैं, जो बालू मंगवा कर पचाई साई सहित अन्य निर्माण स्थलों में जम कर भंडारण कर ऊंचे दाम पर बिक्री कर लाखों रुपए की अवैध कमाई कर मालामाल हो रहे हैं। दूसरी ओर अवैध बालू का उठाव कर झारखंड सरकार को प्रतिमाह लाखों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। एक ओर विभिन्न निर्माण कम्पनियां बालू माफियाओं के सहयोग से सरकारी आदेश की अवहेलना कर आसानी से अवैध बालू मंगवा कर बड़े- बड़े प्रोजेक्ट के तहत आलीशान भवन, पुल पुलिया एवं आवासों का निर्माण करवा रहे हैं।
वहीं, गरीबों को प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए दो बोरी बालू भी मयस्सर नहीं है। सरकारी अधिकारी भी इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने में असमर्थ महसूस करते हैं। फलस्वरूप बालू के माफियाओं का हौसला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मालूम हो कि खनन विभाग द्वारा शुक्रवार को बिना उचित चालान के गिट्टी लोड दो हाइवा को जब्त किया गया था।
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