कोल्हान विश्वविद्यालय में सेवारत अनुबंधित शिक्षकों की नियुक्ति नीति में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय में नियुक्त घंटी आधारित शिक्षकों को लेकर भी उच्च शिक्षा विभाग ने सुझाव मांगे हैं।
जानकारी के मुताबिक, इस बार नई शिक्षा नीति के लागू होने के कारण अनुबंध आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी नीति में कुछ सुधार करने की कवायद शुरू की गई है। अनुबंधित शिक्षकों को उम्मीद है कि इस बार यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक उनकी वर्षों से लंबित मांग को पूरी की जाएगी। अबतक घंटी आधारित शिक्षकों को प्रति घंटी के हिसाब से 600 रुपये व महीने में अधिकतम 36000 रुपये का भुगतान करने की नीति लागू है। अनुबंधित शिक्षकों की मांग रही है कि उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाए, जो यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक हो।
नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव की संभावना
झारखंड विश्वविद्यालय संविदा आधारित शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश पांडेय कहते हैं कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध 2017 में तत्कालीन सरकार के द्वारा घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति यूजीसी मापदंडों को पूरा करते हुए की गई थी। 2017 से लेकर अब तक सभी घंटी आधारित शिक्षक न सिर्फ अपनी सेवा दे रहे हैं अपितु वह सारे काम कर रहे हैं जो एक नियमित शिक्षक करते हैं। हमारी मांग रही है कि सरकार हमें यूजीसी के अनुसार एक निश्चित मानदेय प्रदान करे, जिससे छुट्टियों में भी घंटी आधारित शिक्षकों को आर्थिक नुकसान न हो। अब जब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कोल्हान विवि से घंटी आधारित शिक्षकों को लेकर सुझाव मांगे हैं तो अनुबंधित शिक्षकों की उम्मीदें निश्चित मानदेय मिलने को लेकर बढ़ गई हैं। इसी के साथ नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव की संभावना है।
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