झारखंड में भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि बाधाओं को दूर कर हाई-वे के निर्माण में तेजी लाने को लेकर सोमवार को झारखंड मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) चेयरमैन संतोष कुमार यादव शामिल थे।
मुख्य सचिव ने फोर लेन की चार नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव एनएचएआई अध्यक्ष को सौंपा। इसमें बासुकीनाथ-दुमका-रामपुर हाट खंड, रांची-देवघर- साहिबगंज रोड, रांची से चाईबासा और जमशेदपुर से धनबाद तक पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधी सड़क शामिल है। इसपर चेयरमैन ने एनएचएआई झारखंड के क्षेत्रीय अधिकारी को फिजिबिलिटी सर्वे कराने का निर्देश दिया।
53 हजार करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर हो रहा काम
एनएचएआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने बताया कि झारखंड में एनएचएआई 53 हजार करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें इस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाली परियोजनाओं की लागत भी शामिल है। करीब 13 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम जारी है। जबकि करीब 17 हजार करोड़ की लंबित परियोजनाओं को शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। करीब 11 हजार करोड़ की परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो राज्य को इसका नौ प्रतिशत जीएसटी यानी करीब 4.5 हजार करोड़ का फायदा होगा। यह फायदा सड़क के अलावा है।
गोला-ओरमाझी फोर लेन का निर्माण शुरू
इससे पहले चेयरमैन ने एनएचएआई अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। झारखंड मंत्रालय में बैठक के बाद वह चास-गोविंदपुर सेक्शन मार्ग का निरीक्षण करते हुए धनबाद पहुंचे। उन्होंने गोला-ओरमांझी सेक्शन फोर लेन हाई-वे निर्माण शुरू कराया। इस सड़का का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल किया था। यह परियोजना भारतमाला का हिस्सा है। गोला-ओरमांझी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे 27.8 किमी लंबा होगा। इसके निर्माण पर करीब 1214 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चेयरमैन ने पुंदाग टोल प्लाजा के पास पौधारोपण भी किया।
इन नई सड़कों के लिए राज्य सरकार ने किया है आग्रह
राज्य सरकार ने एनएच-114ए के बासुकीनाथ-दुमका-रामपुर हाट खंड को चार लेन बनाने, फोर लेन रांची-देवघर- साहिबगंज रोड, रांची से चाईबासा रोड (एनएच-75ई) को चार लेन का बनाने और जमशेदपुर से धनबाद तक पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधी सड़क बनाने की मांग की है।
एनएचएआई चेयरमैन ने कहा कि मुख्य सचिव से भूमि अधिग्रहण और वन भूमि को लेकर हो रही परेशानी पर चर्चा हुई है। इन बाधाओं को दूर नहीं करने पर एनएचएआई को आर्थिक नुकसान हो रहा है। परियोजनाएं समय पर पूरी होने से सभी को लाभ मिलता है।
उन्होंने कहा कि भारत माला परियोजना को गति देने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। जमीन के बदले मुआवजा राशि को लेकर हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई है। उन्हें उम्मीद है कि परेशानियों को दूर कर काम में तेजी लाने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। बैठक में पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी वाईबी सिंह आदि मौजूद रहे।
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!