झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने इसे राज्य के स्वामित्व वाले स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए एक चुनौती के रूप में लिया है।
उन्होंने घोषणा की कि सभी जिलों में मॉडल स्कूल राज्य के स्वामित्व वाले स्कूलों में गरीबों को मुफ्त में अत्याधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के इस प्रयास का पहला कदम है।
सोमवार को रांची में मॉडल स्कूलों की प्रबंध समिति के इस तरह के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, ”प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी क्षेत्र में निजी स्कूलों या स्कूलों के बच्चों से कम नहीं होने चाहिए.” बड़े शहरों। हमारी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया है। पहले चरण में अप्रैल से हमारे बच्चों को सीबीएसई की तर्ज पर 80 मॉडल स्कूलों में शिक्षा मिलनी शुरू हो गई है। आने वाले समय में, यह व्यवस्था प्रदेश की सभी पंचायतों के 4000 से अधिक सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी।
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