झारखंड में पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआरआई की जांच में तेजी और पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नई पहल की है। अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) इसके लिए विशेष यूनिट का गठन कर रहा है। इसमें महिला पुलिस पदाधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
इनके माध्यम से ही विशेष यूनिट को संचालित किया जाएगा। राज्य के सभी 606 थानों में स्पेशल महिला पुलिस की नियुक्ति की जाएगी। अपराध अनुसंधान विभाग का प्रयास है कि विशेष यूनिट के जरिए पॉक्सो के मामलों में न सिर्फ जांच को ज्यादा से ज्यादा गति मिले, बल्कि मौके पर ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य भी एकत्र किया जाए। उपलब्ध ठोस सबूतों के अनुसार अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।
क्यों विशेष यूनिट की जरूरत पड़ी
राज्य पुलिस का मानना है कि लैगिंग अपराध के पीड़ितों की साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग के लिए ऐसी महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की जरूरत है, जो पीड़ित बच्चे-बच्चियों को देखकर घबराए नहीं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित का प्राथमिक उपचार, पट्टी और टीका लगा सके। इस विशेष यूनिट में प्रतिनियुक्त सभी महिला पुलिसकर्मियों को साइकोलॉजिकल, लॉ, मेडिकल फॉरेंसिक और नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें पीड़ितों के शरीर व पहने हुए कपड़ों पर उपलब्ध साइंटिफिक एविडेंस एकत्र करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
महिला पुलिसकर्मियों के चयन के लिए सीआईडी ने सभी एसपी को दिया निर्देश
सीआईडी ने विशेष यूनिट के गठन को लेकर सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले से महिला पुलिस पदाधिकारी व महिलाकर्मी को चयनित कर भेंजे। इसके लिए गूगल फार्म भी उपलब्ध कराया गया है। गूगल फार्म भरने के लिए अलग से लिंक और क्यूआर कोड भी भेजा गया है।
पॉक्सो एक्ट: राज्य सरकार ने माना, तीन साल में झारखंड में 3388 मामले दर्ज
झारखंड में मार्च 2023 तक पिछले तीन साल में हेमंत सरकार के राज्य में पॉक्सो एक्ट के तहत 3388 मामले दर्ज किए गए थे। यह जानकारी बजट सत्र में भाजपा विधायक मनीष जायसवाल के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दिया था।
राज्य के सभी जिलों में विशेष कोर्ट, पर पीपी सिर्फ 8 जिलों में ही
सभी जिलों में पॉक्सो एक्ट के मुकदमों की सुनवाई के लिए 16 विशेष कोर्ट है, जबकि 8 कोर्ट को अन्य कोर्ट से संलग्न किया गया है। वहीं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, रांची और देवघर में ही विशेष लोक अभियोजक है। अन्य जिलों में पीपी नियुक्त करने की तैयारी चल रही है।
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