झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के नाम के साथ उनकी तस्वीर लगेगी। स्कूल के नोटिस बोर्ड में उनके विषय भी अंकित करने होंगे, ताकि स्कूली बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी शिक्षकों के बारे में जान सकें। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को ये निर्देश दिए हैं। संजय कुमार सोमवार को झारखंड मंत्रालय, रांची में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक के बिना स्कूल की परिकल्पना नहीं की जा सकती।
शिक्षक ही स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हैं। इसलिए शिक्षकों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। प्रधानाध्यापकों के पद राज्य के स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। उनकी भी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को आईआईएम से प्रशिक्षित कराया जाए, ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। प्रधानाध्यापकों को प्रशासनिक शक्ति दी जाए, ताकि वे स्कूल में व्यापक सुधार कर सकें।
नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलेंगी पाठ्य पुस्तकें
झारखंड में 2024 से नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इसके लिए शिक्षा सचिव ने तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार वर्गों को बांटा गया है उसी के अनुसार तैयारी करें। पुस्तक के कंटेंट भी इसी अनुसार तैयार करें। उन्होंने आरटीई का पालन सभी निजी स्कूलों को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें बंद करने को कहा। इसके अलावा हाई स्कूलों में ड्रॉप आउट पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट की स्कूलवार समीक्षा करें और इसे कम करें।
इसी महीने शुरू हो जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया
समीक्षा बैठक में झारखंड स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन योजना की विस्तृत जानकारी दी। शिक्षक नियुक्ति पर कहा गया कि नई पद्धति में 26 हजार पदों पर इसी महीने प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है और वह अब विज्ञापन निकालेगा। आने वाले महीनों में हाई और प्लस टू स्कूलों में भी नियुक्ति हो सकेगी।
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