Jharkhand Mining Lease Case: हेमंत सोरेन खदान आवंटन मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सहमत

मामले की सीबीआई व ईडी द्वारा जांच को लेकर शीर्ष कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पर सहमति दी। वकीलों ने कहा कि यह गंभीर मामला है, क्योंकि जांच एजेंसी उसे नोटिस जारी किए बगैर एक सीलबंद कवर में झारखंड हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप रही है, जबकि दूसरे पक्ष को ये मुहैया नहीं कराए गए हैं। सीजेआई की पीठ ने कहा कि हम मामले को कल सूचीबद्ध करेंगे।

PIL में सीबीआई-ईडी से जांच की मांग

उधर, हाईकोर्ट खदानों के आवंटन के इस मामले की सीबीआई व ईडी से जांच कराने की मांग वाली पीआईएल पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। इस जनहित याचिका में सीएम सोरेन, उनके परिजनों व उनके सहयोगियों द्वारा संचालित मुखौटा कंपनियों को खदानों के पट्टे आवंटित किए जाने के मामले की सीबीआई व ईडी से जांच की मांग की गई है।