झारखंड : केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि की निकासी पर सेंट्रल रख रहा है नजर

झारखंड में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राशि की निकासी पर सेंट्रल गवर्नमेंट अब सीधे नजर रख रहा है l केंद्र सरकार ने इसके लिए स्टेट नोडल एजेंसी (एसएनए) की व्यवस्था लागू कर दी है l इसकी वजह से कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए दी गयी केंद्र सरकार की राशि के एलॉटमेंट में परेशानी हो रही है l राज्य के जनजातीय कल्याण आयुक्त (टीडब्ल्यूसी) को केंद्रीय योजना एमएसडीपी, छात्रवृति योजनाएं, संविधान की धारा 275 के तहत मिलनेवाले अनुदान और स्पेशल ग्रांट टू एससीएसपी का पैसा एलाट करने की जवाबदेही दी गयी है l

राज्य में टीडब्ल्यूसी का पद खाली है l जिससे आवंटन में दिक्कतें हो रही हैं l एसएनए से सीधे केंद्र के द्वारा चिह्नित बैंक यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंकों में पैसा हस्तांतरित करना पड़ता है l रिजर्व बैंक से सीधे स्टेट ट्रेजरी को पैसे स्थानांतरित किये जाते हैं l पर एसएनए के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं होने से दिक्कत हो रही है l

जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष झारखंड को उपरोक्त योजनाओं में 850 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलती है l इसमें स्कॉलरशिप की राशि के तहत 600 करोड़ रुपये दिये जाते हैं l छात्रवृति की राशि का भुगतान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को दिया जाता है l यह राशि पोस्ट मैट्रिक औऱ् प्री मैट्रिक स्कालरशिप के तहत लाभुक छात्र-छात्राओं को दी जाती है l

इसी र्पकार एमएसडीपी के तहत केंद्र से 125 करोड़ का अनुदान अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिया जाता है l इसमें सामुदायिक आवास, जलापूर्ति और अन्य योजनाएं ली जाती है l इसी प्रकार संविधान की धारा 275 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष के उन्नयन के लिए भी प्रत्येक वर्ष 125 करोड़ रुपये दिये जाते हैं l इसी तरह केंद्र का विशेष अनुदान एससीएसपी योजना के तहत भी दिया जाता है l