विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को विस के शीतकालीन सत्र के दौरान जमशेदपुर समेत राज्य के अन्य स्थानों पर सरकारी व लोक उपक्रम की भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का मामला उठाया। सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर बहस नहीं हो सकी और विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को विस की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को कार्रवाई के लिए भेज दिया।
इसके साथ ही सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति के सभापति की हैसियत से सरयू राय व अन्य सदस्यों ने अपना 26वां प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखा। गठन के उपरांत समिति ने सीएजी की विभिन्न प्रतिवेदन व सरकार के उपक्रम के व्यावसायिक व व्यापारिक दृष्टिकोण से अधिकारियों के साथ किए गए विचार -विमर्श के बाद इसे तैयार किया है। समिति ने पाया- कई उपक्रमों ने गठन के बाद अपना बैंक अकाउंट तक नहीं खोला है। अगर खाता खुला है तो अकाउंट व ऑडिट रिपोर्ट अपटूडेट नहीं है। समिति ने एेसे उपक्रमों को बंद करने की अनुशंसा की।
समिति का मानना है क ऐसे गैर उपयोगी उपक्रमों को क्लोजर करते हुए झारखंड सरकार अपने निवेश को वापस ले ले। इन उपक्रमों को बंद करने की अनुशंसा की गई : झारखंड शहरी विकास निगम, झालकों, पतरातू एनर्जी लिमिटेड, झार विहार आदि।
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