पंचायत प्रतिनिधि ने मंगलवार को जमशेदपुर जिला कलेक्ट्रेट पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दियाI झारखंड जिला परिषद संघ की नेता जॉयस बेसरा ने कहा कि 12 साल बाद भी पंचायत प्रतिनिधि अपने संविधान में दी गई शक्तियों और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई उनके सम्मान की रक्षा के लिए लड़ी जाएगी. अगर लोकसेवकों की मनमानी तबादला रद्द नहीं होता है तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और झारखंड के 24 जिलों के पंचायत प्रतिनिधि पूर्वी सिंहभूम में शुरू हुई इस चिंगारी का समर्थन करते हैं और आगे चलकर यह लड़ाई 24 जिलों में फैल जाएगी.
जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने कहा कि अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों के भोलेपन और जानकारी के अभाव का फायदा उठा रहे हैं.“संविधान में दी गई शक्तियां और सुविधाएं हमारे अधिकार हैं और हम जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। पंचायत प्रतिनिधियों को उचित व सम्मानजनक मानदेय देना होगा। उपायुक्त की अनुपस्थिति में नियुक्त मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उपायुक्त जो कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उसने नियमों की अनदेखी करते हुए बिना जिला परिषद की अनुमति के मनमाने ढंग से जनसेवकों का तबादला कर दिया। इस संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा सभी प्रखंडों को तबादला निरस्त करने का आदेश भेजा गया था.
सारा विवाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन को लेकर शुरू हुआ
बारी मुर्मू ने आगे आरोप लगाया कि उपायुक्त ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद एक बार भी जिला परिषद की बैठक नहीं बुलाई है. इस कारण जिला परिषद द्वारा शुरू की गई योजनाओं का आवंटन नहीं हो सका। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ वह अभी तक अधूरी हैं। ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
16 दिसंबर को जिला परिषद से पत्र लिखकर उपायुक्त से मिलने का समय मांगा गया था। आरोप है कि उपायुक्त ने मिलने का समय नहीं दिया। 16 जनवरी को एक बार फिर जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में निर्वाचित प्रतिनिधि उपायुक्त से मिलने कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इसके बाद जिला परिषद में उपायुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है।
30 और 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जमशेदपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की योजना है.
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