जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो को शनिवार को यहां लगातार दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने नई दिल्ली के केजी मार्ग स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्हें शाल व प्रशंसा पत्र भेंट किया गया।
पुरस्कार लेने के बाद महतो ने कहा, ‘यह मेरे लिए गर्व और संतोष का क्षण है। यह पुरस्कार मुझे एक सांसद के रूप में अधिक जिम्मेदार बनाता है और मुझे लोकसभा में हर बड़े और छोटे सार्वजनिक मुद्दे को उठाने के लिए प्रेरित करता है। मैं इस पुरस्कार को अपने संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के लोगों को समर्पित करता हूं।”
संसद रत्न अवॉर्ड्स 2023 के नाम इसी साल फरवरी में जारी किए गए थे। संसद के कुल तेरह सदस्यों और दो संसदीय समितियों को सम्मान से सम्मानित किया गया है।
टी के रंगराजन (दो बार राज्यसभा सांसद और प्रमुख सीपीआई-एम नेता) को संसद रत्न लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है।जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की वित्त पर संसदीय समिति और विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति को भी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तेरह सांसदों को नामित किया गया था
संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए तेरह सांसदों को नामित किया गया था, जिनमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राजद के मनोज झा और भाकपा-जॉन एम के ब्रिटास शामिल हैं। पुरस्कार की स्थापना करने वाले प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के अनुसार, 13 सांसदों में आठ लोकसभा से और पांच राज्यसभा से, साथ ही तीन सेवानिवृत्त सदस्य शामिल हैं।
विशेष पुरस्कार श्रेणी के तहत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा निर्देशित और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कृष्णमूर्ति की सह-अध्यक्षता वाली एक जूरी समिति ने दो विभागीय रूप से जुड़ी स्थायी समितियों और एक प्रसिद्ध नेता को नामांकित किया।
समिति प्रतिष्ठित विधायकों और नागरिक समाज के सदस्यों से बनी है।पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य सांसदों में डॉ. सुकांत मजूमदार (भाजपा, पश्चिम बंगाल), कुलदीप राय शर्मा (आईएनसी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह), डॉ. हीना विजयकुमार गावित (भाजपा, महाराष्ट्र), गोपाल चिनय्या शेट्टी (भाजपा, महाराष्ट्र), सुधीर गुप्ता शामिल हैं। (बीजेपी, मध्य प्रदेश) और डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे (राकांपा, महाराष्ट्र) को 17वीं लोकसभा में विभिन्न श्रेणियों में उनके प्रदर्शन के लिए। नामांकन प्रश्नों, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में सदस्यों के कुल प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, और 17वीं लोकसभा की शुरुआत से शीतकालीन सत्र 2022 के अंत तक बहस शुरू होती है।
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