जिला परिषद की शनिवार को परिषद कार्यालय में आयोजित पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नए वाहन की खरीदारी का मामला एजेंडा की पहली सूची में शामिल किया गया। साथ ही नई ठेका एजेंसियों का निबंधन शुरू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान लगभग 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनपर विचार नहीं हुआ।
पदाधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने पर विभाग को नोटिस भेजने का निर्णय
पार्षदों ने अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को उठाया। बिजली निगम के पदाधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने पर विभाग को नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पुरानी गाड़ी नीलाम हो चुकी है। लगभग 10 साल पहले एंबेसडर कार की खरीदारी हुई थी। लगभग 10 साल चलने के बाद उसे नीलाम कर दिया गया। अध्यक्ष बारी मुर्मू ने गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य को अधूरा और त्रुटिपूर्ण बताया। कहा कि हजारों लीटर पानी हर दिन बर्बाद हो जाता है। लोग शिकायत करते हैं, पर सुनवाई नहीं होती। लीकेज पाइपलाइन से गंदा पानी घरों तक पहुंचता हैं, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं।
वहीं, जिला परिषद सदस्य कविता परमार ने मध्य बागबेड़ा और बागबेड़ा कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने की शिकायत की। दक्षिण बागबेड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल सहिया का बकाया भुगतान जल्द कराने और जन प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से लेने की पहल की। डॉ. परितोष सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्च विद्यालय में शौचालय का निर्माण, उत्तर गोविंदपुर पंचायत के शेष नगर में आंगनबाड़ी निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण, गोविंदपुर के सरकारी तालाब का अतिक्रमण करने, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में भ्रष्टाचार, मुख्य पाइपलाइन एवं घर कनेक्शन में लीकेज, दूषित पेयजल की आपूर्ति के समाधान की मांग की।
प्रस्ताव हुए पारित
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण व जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यों के लिए चार जिला परिषद सदस्यों को नामित करने, वनाधिकार समिति के पुनर्गठन के लिए 9 सदस्यों को नामित करने, जमीन का ब्योरा उपलब्ध कराने, डाकबंगला जीर्णोद्धार कर नीलामी करने, 50 लाख मिले अवार्ड का उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए।
नहीं आए बिजली पदाधिकारी
जिला परिषद की बैठक में बिजली पदाधिकारियों के नहीं आने पर विभाग को नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है। बिजली निगम को बैठक की सूचना भेजी गई थी, लेकिन पदाधिकारियों के नहीं आने पर समस्या निगम को भेज दी जाएगी।
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