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पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 12 अंचलों में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10 मई से अभियान चलाया जा रहा है, जिसका समापन 12 मई को होगा। उपायुक्त विजया जाधव ने कहा है कि झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम-2020-21 एवं नियमावली-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के नियोजकों को अपने प्रतिष्ठान के वैसे कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 40 हजार रुपये तक है, उससे संबंधित सूचना झार नियोजन पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी का आवासीय प्रमाण-पत्र आवश्यक है। पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के क्रम में संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मियों के पास आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसके आलोक में अभियान के रूप आवासीय प्रमाण पत्र बनाने हेतु तीन दिवसीय अभियान सभी अंचलों चलाया गया है।
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