केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों ने तीन दिन पूरे भारत की दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। बुधवार को दूसरे दिन पूर्वी सिंहभूम में हड़ताल जारी रही। इस दौरान कोई भी दुकानें नहीं खुलीं। परसूडीह बाजार समिति भी बंद रही। वहां दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। मंडी में लगभग 350 दुकानें हैं, जबकि 20 हजार व्यापारी खाद्यान्न कारोबार से जुड़े हैं। हर दिन लगभग 5 करोड़ तक कारोबार होता है।
7 से 9 फरवरी तक पीडीएस दुकानें बंद रखने की घोषणा
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने केंद्रीय संगठन की घोषणा के तहत हड़ताल का समर्थन करते हुए 7 से 9 फरवरी तक पीडीएस दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार राशन आवंटन एवं वितरण में मनमानी कर रही है। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद राज्य सरकार की मांग के अनुसार केंद्र सरकार राशन मुहैया कराती है।
कोरोना काल के दो वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का कमीशन डीलरों को नहीं मिला है। वहीं, इस वर्ष से पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त आवंटन बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का आदेश जारी किया गया है। प्रति किलोग्राम एक रुपया प्राप्त होता था, जिसे बंद कर दिया गया। कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। इस कारण पूरे देश के दुकानदारों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
डीएसओ को दी जा चुकी है हड़ताल की जानकारी
दुकानें बंद रखने की जानकारी एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को तीन दिन पहले ही दे दी है। महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि पीडीएस दुकानदारों से कई तरह के काम लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वर्षों से मानदेय की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। पूरे देश में पांच लाख जन वितरण प्रणाली बिक्रेता 81 करोड़ से ज्यादा आबादी को राशन मुहैया कराते हैं। आज वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, इसलिए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हड़ताल के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।
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