उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने गुरुवार को आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राशन का उठाव, वितरण, सत्यापन, निरीक्षण से जुड़े कई निर्देश दिए. उन्होंने विभाग के अधिकारियों से साफ कहा कि आपूर्ति विभाग का खाद्यान बाजार की दुकानों में नहीं जाए यह सुनिश्चित करें. अगर पाया जाता है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें. वहीं लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले उफभोक्ताओं का सत्यापन कर राशन कार्ड डिलीट करने की कारर्वाई करें.
90 से 95 प्रतिशत ही राशन का वितरण हो पा रहा
समीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक माह 90 से 95 प्रतिशत ही राशन का वितरण हो पा रहा है. बाकी लोग उठाव नहीं कर रहे हैं. संभावना जतायी गई कि ऐसे लोग आयुष्मान योजना का लाभ लेने की मंशा से राशन कार्ड बनवाया है. जबकि राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों के सत्यापन का निर्णय लिया गया.
जिले में हरा राशन कार्ड के लिए 104307 सदस्यों को जोड़ने के लक्ष्य रखा गया है. जिसके विरूद्ध 64332 सदस्यों को जोड़ा गया है. अभी भी जिले में 39975 सदस्यों का नया ग्रीन कार्ड जारी हो सकता है. अधिकारियों ने जरुरतमंद लोगों से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन देने के लिए कहा. उप विकास आयुक्त ने पीवीटीजी योजना से जुड़े परिवारों को राशन उनके घर तक पहुंचाकर ससमय उपलब्ध कराने के लिए कहा. राशन कार्ड की मोबाइल से सिडिंग राज्य औसत से भी कम है.
दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश
आपूर्ति की अगली बैठक के पूर्व जिले में मोबाईल सिडिंग की स्थिति 85 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित करने के लिए कहा. साथ ही एमओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रत्येक माह 10 दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. साथ ही उसकी रिपोर्ट कार्यालय में समर्पित करने के लिए कहा. बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुभाजन क्षेत्र के प्रभारी पणन पदधिकारी, पणन सचिव, बाजार समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे.
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