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झारखंड में जातीय गणना की मांग और इसके परिणाम सियासी दलों के लिए कैसे संकटपैदा कर सकते हैं, इसका समझावा करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को विचार में लें:
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- जातियों की आबादी का अधिकतर बढ़ना: झारखंड में जातियों की आबादी का अधिकतर बढ़ गया है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी में भी वृद्धि दर कम है। इससे जातियों की भागीदारी अधिक होने की मांग बढ़ सकती है और यह सियासी दलों के लिए संविदानिक और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
- सियासी प्रतिद्वंद्व: जातीय गणना के परिणाम आमतौर पर जातियों के अनुपात के आधार पर भागीदारी का आधार बनाते हैं, इसलिए सियासी दल इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं। वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ इस विषय पर वादविवाद कर सकते हैं और यह उनकी चुनौती को मजबूत बना सकता है।
- जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच संघर्ष: झारखंड में जनजातियों की आबादी की तुलना में पिछड़े वर्गों की आबादी अधिक हो सकती है, जिससे उनके बीच संघर्ष बढ़ सकता है। यह सियासी दलों के लिए संघर्षकारी स्थिति पैदा कर सकता है और वे इन समुदायों के साथ समझौता करने के प्रयास कर सकते हैं।
- राजनीतिक समुदायों का प्रभाव: झारखंड को जनजातियों का बाहुल राज्य कहा जाता है, लेकिन अब ओबीसी की आबादी अधिक है। इससे उन राजनीतिक समुदायों का प्रभाव कम हो सकता है, जो अब अपने सांघिक बचाव के लिए प्रतिष्ठान्वित हो सकते हैं।
- जातिगत भागीदारी की जुगत: जातियों की आबादी के आधार पर भागीदारी की मांग को नियमित करने के लिए सरकार एक “जितनी आबादी, उतनी भागीदारी” फार्मूले का उपयोग कर सकती है, जिससे न्यायसंगत और समरस भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
इसके परिणामस्वरूप, झारखंड में जातीय गणना का निष्कर्ष सियासी और सामाजिक परिणामों का समाधान और समरसता की दिशा में कदम रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव को समझने के लिए एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी।
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