केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कोरोनाकाल के दौरान रोका गया 18 महीने का ‘डीए’ (डीयरनेस अलाउंस) का एरियर, जिसकी मांग अब फिर उठी है। क्या इस दीवाली पर मिल सकेगा? इस मुद्दे को आखिरकार अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी.श्रीकुमार ने उठाया है। उन्होंने केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए इस डीए/डीआर एरियर के भुगतान की मांग की है।
केंद्र सरकार की पक्ष: केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। कर्मचारियों को इसे पूर्णतः नहीं मिलेगा।
कर्मचारियों की मांग: कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले एआईडीईएफ महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है कि 18 माह के ‘डीए’ का एरियर कर्मचारियों का अधिकार है और उन्हें इसे दीवाली पर मिलना चाहिए।
महत्वपूर्ण बातें:
- कोरोनाकाल के दौरान, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 18 महीने के ‘डीए’ का एरियर रोक दिया था.
- केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों ने डीए/डीआर के इस एरियर को मिलाने की मांग की है.
- केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकराया है और कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में एरियर को जारी करना संभव नहीं है.
मांग के पीछे की कहानी:
- कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले एआईडीईएफ महासचिव सी.श्रीकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के अधिकार की प्रतिष्ठा को प्रमोट करते हैं।
- केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकराया है और कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है।
संक्षेप:
कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के ‘डीए’ के एरियर का भुगतान दीवाली पर मिलना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया जा रहा है।
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