
बिहार सरकार ने गरीबों के लिए अनेक योजनाऐं बनाई हैं. जिसमें उनका मकसद है कि गरीबों को कम कीमत पर अनाज मिले लेकिन सरकारी तंत्र की लचीली व्यवस्था के चलते पीडीएस दुकानदार गरीबों का हक मारने में लगे हुए हैं. मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के केशूली गांव के पीडीएस दुकानदार लाभुकों को ना केवल प्रत्येक यूनिट 1 किलो अनाज कम देते हैं. इसके साथ बल्कि प्रत्येक युनिट की पूरी कीमत वसूली जाती है. लेकिन इस बात पर पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बडे़ हकीमों को कमीशन देना पड़ता है, साथ ही साथ अपनी मजबूरी और व्यवस्था का हवाला दे रहे थे. हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी इस मामले इन बातों से इनकार करते हुए नजर आये हैं.
लाभुकों को नहीं मिल रहा पूरा लाभ
लाभुकों का कहना है कि 5 यूनिट वाले राशन कार्ड पर पीडीएस दुकानदार 25किलो अनाज के दाम वसूल कर महज 20 किलो अनाज ही देता है. इस तरह से कई लाभुकों ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 5 किलो गेंहू चावल कम दिया जाता है. लाभुकों की शिकायत पर कार्रवाई किये जाने पर कुछ डीलर उपलब्ध नहीं रहे. इसके साथ ही कुछ डीलर ने अपना नाम न छापने के लिए कहा और बडे़ अधिकारियों को कमीशन देने की बात बताई.
सिस्टम पर लगा कमीशनखोरी का आरोप
प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जमकर लूट हो रही है. ऊपर के अधिकारियों तक कमीशन पहुंचाई जाती है, जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को पीडीएस से अलग कर दिया गया है. गरीबों के साथ इस तरह से धोखा धड़ी के मामले में महज किसी एक दो डीलर का नहीं है, समूचे जिले में एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है. लाभुकों का कहना है कि उन्हें सरकारी योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है. उनका कहना है कि डीलर से लेकर अधिकारी तक कमीशनखोरों का सिस्टम बना हुआ है.

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