बार काउंसिल: 2009 तक एलएलबी करने वाले अधिवक्ताओं को नहीं देनी है परीक्षा

बार काउंसिल के सदस्य अनिल तिवारी ने बताया कि सूची को लेकर कुछ भ्रांति फैल गई थी, लिहाजा काउंसिल से बात करने के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए अधिवक्ताओं को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनलोगों ने परीक्षा नहीं दी है, उनके लिए परीक्षा की भी प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वे अपने पेशे को कायम रख सकें। प्रकाश झा ने बताया कि इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपनी राय दी। इधर सभी अधिवक्ताओं के सामने यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसे परीक्षा देनी है, किसे नहीं देनी है।

2010 अथवा उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण करना अनिवार्य 

इधर, बार काउंसिल की तरफ से जारी चिट्ठी में बताया गया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार जिन अधिवक्ताओ को 12 जून 2010 के बाद अधिवक्ता अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और यदि उनकी विधि शिक्षा का अंतिम शैक्षणिक सत्र वर्ष 2009 से 2010 अथवा उसके बाद के किसी वर्ष का है तो वैसे अधिवक्ताओं को ऑल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

काउंसिल ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने 2010 के बाद के अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और परीक्षा पास नहीं की है तो लाइसेंस की वैधता की तिथि तक वह अधिवक्ता वकालतनामा दायर कर सकता है एवं वकालत कर सकता है। लाइसेंसी वैधता तिथि के खत्म होते ही वह न तो वकालतनामा दाखिल किया और न ही उसने भारतीय बार परीक्षा में ही उत्तीर्ण किया है तो उसे प्रैक्टिस से वंचित किया जाएगा। लेकिन वह जैसे ही परीक्षा पास करने का वकालतनामा दाखिल करेगा वकालत का अधिकार स्वतः बहाल हो जायेगा।

• जमशेदपुर :जाने किस पूजा पंडाल में गणेश जी का आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूरा पता?