“आजसू पार्टी ने सरना धर्मकोड कोड लागू करने की मांग उठाई, NDA गठबंधन में दरार की संभावना?”

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आजसू पार्टी ने महाधिवेशन के आखिरी दिन रविवार को 24 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए। इनमें सर्ना धर्मकोड लागू करने की मांग भी शामिल है, जिससे NDA गठबंधन में दरार आ सकती है। इसके अलावा, अंतिम दिन सुदेश महतो को फिर से पार्टी का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।

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राजनीतिक प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 14 तथा पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। स्वशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था का संकल्प लिया गया है। वृहद झारखंड की मांग में बंगाल और ओडिशा के कुछ जिलों को शामिल करने के साथ इन क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषद की मांग रखी गई है। साथ ही झारखंड विधानसभा की सीटें 162 करने और विधान परिषद के गठन की मांग की गई है। प्रस्ताव में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान, नौकरी व पुनर्वास की मांग और अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक-सामाजिक विकास करने को प्रमुखता से लागू करने की बात शामिल है। इसके अलावा खनिज पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हमने राज्य के नवनिर्माण के लिए नौ संकल्पों के साथ स्वशासन से सुशासन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत झारखंडी हक सुनिश्चित किए जाएंगे। सुशासन और स्वशासन में आम सहमति और जवाबदेही महत्वपूर्ण है।

राज्य के नवनिर्माण के लिए नौ संकल्पों का समर्थन किया

आजसू पार्टी के पार्टी के कई नेताओं ने भी राज्य के नवनिर्माण के लिए नौ संकल्पों का समर्थन किया और पार्टी के मिशन 2024 के लिए तैयार रहने की बात की। केंद्रीय अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से फिर सुदेश महतो को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है।

चंद्रप्रकाश चौधरी, आजसू पार्टी के सांसद ने कहा कि झारखंडी मूलवासियों को हर गांव और राज्य के साथ जोड़ना होगा, ताकि आजसू की सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने आरक्षण के नाम पर दिग्भ्रमित किया है और इसे खत्म कर दिया है।

आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने नवनिर्माण समागम के नौ संकल्पों पर वचनबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि झारखंडी मूलवासियों को उनका हक हर हाल में दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। रोजगार मुखी कृषि, उद्योग, खनन, निर्माण, पर्यटन एवं पर्यावरण के संरक्षण और संवधर्न के लिए काम किए जाएंगे। सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और जातीय जनगणना के लिए हर मोर्चे पर मुखर रहेंगे।

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Nishat Khatoon

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