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झारखंड में सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला ले लिया है। इसके…

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अन्य पिछड़ा वर्गों  का डाटा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग…

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या 19 करोड़ 98 लाख 52 हजार 744 पर पहुंच गई है।…

नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस साल के एडमिशन के लिए जल्द से जल्द…