दिल्ली/रांची Mining Lease Case: दरअसल, माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पर आज करीब तीन घंटे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की तरफ से मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया है और याचिका को राजनीतिक बताया है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
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वहीं, सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की तरफ से मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया है और याचिका को राजनीतिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये भी तय हो जाएगा कि सीएम हेमंत के खिलाफ दायर पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं. कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक उसका आदेश नहीं आ जाता, तब तक झारखंड हाईकोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगा.
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