झारखंड में पुरुष नर्स पाठ्यक्रम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा

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झारखंड जल्द ही नर्सिंग क्षेत्र में पुरुषों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने बुधवार शाम को रांची में प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित आईटीआई कौशल केंद्र और कल्याण गुरुकुल में नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से उत्तीर्ण लगभग 500 नर्सों और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, ने घोषणा की कि राज्य सरकार पुरुषों को भी नर्सिंग कोर्स करने की अनुमति देने पर काम कर रही है।

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“राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के खुलने से नर्सिंग क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। सरकार सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो गई है कि अब पुरुष भी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं और हम इस दिशा में प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने पर काम कर रहे हैं, ”सोरेन ने कहा। कुछ निजी अस्पतालों को छोड़कर झारखंड में नर्सिंग क्षेत्र अब तक ज्यादातर महिलाओं के लिए रहा है, जहां दूसरे राज्यों से अपना कोर्स पूरा करने वाले पुरुष नर्सों को पुरुष वार्डों में ड्यूटी करने की अनुमति है।

अब तक, राज्य में कोई भी सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान पुरुषों को प्रवेश लेने की अनुमति नहीं देता है। “हमारी सरकार का राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने पर विशेष जोर है। रांची में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से एक कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा।” मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न बड़े शहरों को पंचायत स्तर पर स्थापित की जा रही दवा दुकानों से जोड़ने वाले एक मेडिकल सर्किट की भी घोषणा की।

“सरकार ने पंचायत स्तर पर मेडिकल दुकानें खोलने की योजना शुरू की है। इस महीने की शुरुआत में चतरा जिले में कुछ युवा इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। हमारी अलग-अलग जिलों में ऐसी ही दुकानें होंगी, ताकि दूरदराज के गांवों में लोगों को आपात स्थिति के दौरान दवाओं की समस्या का सामना न करना पड़े।

सोरेन ने कहा, “हम राज्य के बड़े शहरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को जोड़ने वाले एक मेडिकल सर्किट की भी योजना बना रहे हैं, जिनसे पंचायत स्तर पर दवा की दुकानों द्वारा टेली-परामर्श के लिए संपर्क किया जा सकता है।” “हमारी योजना पैथोलॉजी केंद्रों और एम्बुलेंस सेवाओं को पंचायत स्तर पर दवा की दुकानों से जोड़ने की भी है ताकि लोगों को पैथोलॉजी जांच के लिए गांवों से शहर और ब्लॉक मुख्यालय तक न आना पड़े। इसी तरह, दवा की दुकान से गांवों में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा सकती है, ”सोरेन ने कहा।

सोरेन ने राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षुओं का एक डेटाबेस तैयार करने और इसे सरकार के साथ साझा करने की भी सलाह दी ताकि उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए संपर्क किया जा सके। “सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में 40,000 तक मासिक वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का कानून बनाया है। ऐसी स्थिति में, प्रशिक्षित युवाओं को यहां भी नौकरियां मिलेंगी, ”सोरेन ने कहा।

N.K

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