JSMDC के अधिकारियों, कांट्रैक्ट कर्मी अब कोयले का कर रहे अवैध धंधा

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झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) के अधिकारियों, कांट्रैक्ट कर्मियों, परियोजनाओं के प्रबंधकों पर जांच एजेंसियों की नजर है. झारखंड राज्य खनिज विकास निगम इसलिए भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रैडार पर है, क्योंकि वहां से ही अवैध बालू खनन, कोल ट्रेडिंग का बड़ा खेल राज्य भर में चल रहा है. जांच एजेंसियों को पता चला है कि जेएसएमडीसी की तरफ से  रामगढ़,

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हजारीबाग, बाकारो और धनबाद जिले से कोयला (सॉफ्ट कोक व हार्ड कोक) फैक्टरियों को जेएसएमडीसी के माध्यम से प्रति माह दिया जाता है. प्रत्येक वर्ष 5 लाख टन कोयला इन फैक्टरियों को मिलता है. सूत्रों का कहना है कि जेएसएमडीसी की तरफ से जिन फैक्टरियों को कोयले की खेप भेजी जाती है, उसमें से अधिकतर बंद हैं. यहां खेल यह है कि जिस कोयले का उपयोग फैक्टरियों में होना चाहिए था, वह बनारस और डिहरी ओन-सोन के कोयला मंडियों में बेच दिया जा रहा है.

अवैध कारोबार के पीछे है एक संगठित गिरोह

कोयले का यह अवैध कारोबार बेरोकटोक चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिसमें दबंग अधिकारी और पुलिस वाले शामिल हैं. जानकारी के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग तथा जेएसएमडीसी को प्रत्येक टन तीन सौ से पांच सौ रुपये प्रति टन की वसूली की जाती है. 15 करोड़ से अधिक का सलाना कारोबार कोयले के अवैध ट्रेड से हो रहा है. इसमें संबंधित जिलों के जिला खनन पदाधिकारी, संबंधित उप निदेशक खान,

जेएसएमडीसी के माइंस एजेंट, कोयला प्रभारी और उनके अधीनस्थ कर्मी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं. कोयले से प्रत्येक टन के हिसाब से वसूली पिछले कुछ माह से शुरू हुई है. अवैध वसूली के इस कारोबार में शामिल लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती. इसकी वजह कोयले पर प्रति टन होने वाली बचत है. फैक्टरियों को कम कीमत पर कोयला दिया जाता है.

बनारस में मिल रहा है 10 हजार रुपये प्रति टन कोयला

Nishat Khatoon

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