कोविड के मद्देनज़र सरकार दे रही यह सुविधा
राज्य सरकार ने 136 आवासीय विद्यालाओं में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का फैसला लिया है. कोविड-19 को देखते हुए यह पहल की जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
136 आवासीय विद्यालयों के बच्चों को मिलेगी यह सुविधा
मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कुल 136 आवासीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र और छात्राओं को मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने पर मंजूरी दी गई है. कोविड-19 के चलते आवासीय विद्यालय बंद रहने के चलते घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया है.
आंदोलनरत पारा शिक्षकों से जुड़ी नियमावली को मंजूरी
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियां मुद्रित करने पर भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक के लिए ‘झारखण्ड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021’ की भी स्वीकृति दी. झारखंड सरकार ने वर्षों से आंदोलनरत पारा शिक्षकों से जुड़ी नियमावली को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 62 हजार पारा शिक्षकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
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पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए नौ अरब रुपये की स्वीकृति
झारखंड सरकार ने राज्य के दोपहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति माह 250 रुपये तक की सब्सिडी देने के लिए प्रति वर्ष नौ अरब, एक करोड़ रुपये और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक अरब, 39 लाख रुपये के उपबंध की स्वीकृति दी है. यह योजना गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से लागू होगी. इन योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन होने की स्थिति में ही लाभुकों को लाभ मिल सकता है.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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