केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) समेत चार कंपनियों को आवंटित कोल ब्लाक से उत्पादन नहीं करने के बारे में एक बार फिर नोटिस जारी किया है. मंत्रालय ने टीवीएनएल के राजबार ई और डी कोल ब्लाक से उत्पादन नहीं करने, टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स को मार्की मंगली-1, अल्ट्राटेक सीमेंट्स को विचारपुर और एनटीपीसी को तलाइपाली से उत्पादन नहीं करन पर नोटिस जारी किया गया है. टीवीएनएल की तरफ से आठ वर्षों में भी उत्पादन शुरू नहीं किया गया है. कोयला मंत्रालय की स्क्रूटनी कमेटी की 17वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया.
स्क्रूटनी कमेटी ने यह फैसला लिया कि बार-बार इन चारों कंपनियों को शोकॉज जारी करने पर जवाब नहीं दिये जाने के लिए यह कार्रवाई की गयी है. अब इन आवंटियों को जुर्माने की सजा से लेकर इनके बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई भी मंत्रालय की ओर से शुरू की जायेगी. स्क्रूटनी कमेटी ने मंत्रालय से कार्रवाई को लेकर आधिकारिक स्तर पर आदेश निर्गत करने की अनुशंसा भी की है. बैठक में 2022-23 के वार्षिक कोयले का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया. देश भर के 58 ऑपरेशनल कोल ब्लाक के लिए 138.28 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया.
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया
मंत्रालय की तरफ से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है. ताकि कोल ब्लाक आवंटियों को वैधानिक क्लीयरेंस देने में सहुलियत हो. कोयला मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोल ब्लाक को चालू करने में अभी भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं. राज्य औऱ् केंद्र सरकार की एजेंसी, वन औऱ् पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारों के खनन विभाग, राज्य सरकारों के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और राज्य सरकारों के वन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच सामंजस्य भी स्थापित किये जाने की बातें कही गयी है.
टीवीएनएल की 148.50 करोड़ की बैंक गारंटी हो गयी है सीज
2015 में टीवीएनएल को भी कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था. लेकिन आठ साल के बाद टीवीएनएल की तरफ से कोल उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका. कोयला मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं किए जाने की सूरत में अब कोयला मंत्रालय ने टीवीएनएल की 148.50 करोड़ की बैंक गारंटी सीज कर ली है. कोयला मंत्रालय के ने कोल ब्लॉक को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. अगर टीवीएनएल को कोल ब्लॉक पूरी तरह सील हो गया, तो 360 मेगावाट बिजली के उत्पादन में ग्रहण लग सकता है.
16 कोल ब्लाक आवंटियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
कोयला मंत्रालय की तरफ से 16 कोल ब्लाक आवंटी कंपनियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. इसमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील लिमिटेड, तिरुमाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, टॉपवर्थ ऊर्जा, बीएस इस्पात लिमिटेड, इंद्रजीत पावर प्राइवेट लिमिटेड, बिड़ला कार्प लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, कर्नाटका पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर प्लस ट्रेडर्स, वेदांता लिमिटेड, नाल्को और इएमआइएल माइंस शामिल हैं.
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