रांची में हुई हिंसा और पुलिस व प्रशासन की विफलता की झारखंड जनाधिकार महासभा कड़ी निंदा करता है

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10 जून 2022 को रांची के मेन रोड पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान के विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा की झारखंड जनाधिकार महासभा ने निंदा करते हुए आज रविवार एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए कहा है, “हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिंसा किस प्रकार शुरू हुई, लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस व प्रशासन की विफलता को उजागर किया है.”

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वक्तव्य में कहा गया है कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी, कि डेली मार्केट के मुसलमान दुकानदारों ने बयान के विरोध में अपनी दूकान 10 जून को बंद रखने का निर्णय लिया था. यह भी सूचना थी कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन की भी संभावना थी. इसके बावज़ूद क्षेत्र में पर्याप्त विधि व्यवस्था कायम नहीं की गई.

लाठी चार्ज के बाद हुई पत्थरबाजी

हालाँकि हिंसा की शुरुआत के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कुछ देर बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शनकर्ताओं के बीच से पत्थरबाज़ी शुरू हुई, लेकिन यह हैरानी की बात है कि इसके जवाब में पुलिस ने सीधा गोली चला दी. गोली से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और एक तीसरे व्यक्ति गंभीर हालत में हैं. यह भी सूचना है कि कई अनेक गोली से घायल हुए हैं. इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

…सूचना थी, तो क्षेत्र में उचित विधि व्यवस्था क्यों नहीं कायम की गयी ?

पुलिस व प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है, कि

• अगर पुलिस को विरोध कार्यक्रमों (दूकान बंद करना आदि) की सूचना थी, तो क्षेत्र में उचित विधि व्यवस्था क्यों नहीं कायम की गयी ?
• अगर प्रशासन को इसकी सूचना थी, तो क्यों उचित समय पर शांति सभाओं, सामुदायिक नेताओं आदि के साथ बैठक कर प्रदर्शन सम्बंधित समन्वय स्थापित नहीं किया गया?
• शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच से पत्थर फेंकना कैसे शुरू हुआ और किन लोगों ने शुरू किया?
• पुलिस ने पत्थरबाज़ी के खिलाफ सीधा गोली क्यों चलाई और अन्य भीड़-नियंत्रण तकनीक जैसे आंसू गैस, पानी कैनन, रबर गोली आदि क्यों नहीं इस्तेमाल किया?

हिन्दू राष्ट्र की संकीर्ण अवधारणा के तहत…

प्रेस बयान में आगे कहा गया है, कि महासभा का मानना है कि रांची की घटना देश में पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे धार्मिक बहुसंख्यकवाद और मुसलमानों पर विभिन्न प्रकार से हिंसा और उनके विरुद्ध नफरत फ़ैलाने का एक नतीज़ा मात्र है. हिन्दू राष्ट्र की संकीर्ण अवधारणा के तहत अल्पसंख्यकों, आदिवासी, दलित को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है.भाजपा समेत आरएसएस परिवार द्वारा लगातार समाज, देश व लोकतान्त्रिक संस्थाओं में धार्मिक नफरत फैलाया जा रहा है. रोज़ संविधान व देश के लोकतान्त्रिक संस्थओं का भी भगवाकरण दिख रहा है. झारखंड समेत अन्य कई राज्यों में अनेक हाल की घटनाओं में पुलिस व प्रशासन का अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध एक-तरफ़ा रवैया दिखा है.

संयम के साथ अहिंसक प्रतिरोध की नीति में विश्वास रखना होगा

महासभा का मानना है कि इस मुश्किल परिस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय व अन्य सभी लोकतंत्र व संविधान में विश्वास रखने वाले समूह व लोगों को संयम के साथ अहिंसक प्रतिरोध की नीति में विश्वास रखना होगा. वर्तमान परिस्थिति में झारखंड जनाधिकार महासभा ने रांची समेत राज्य के सभी नागरिकों व समुदायों से अपील की है कि शान्ति, अमन व संयम बनाए रखें. किसी भी प्रकार की अफ़वाह से विचलित न हो. भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे सद्भावना विरोधी उत्तेजक और सांप्रदायिक बयानों को पूर्ण रूप से ख़ारिज करें. साथ ही, महासभा ने हेमंत सोरेन सरकार से ये मांगें की है:

भीड़ को भड़काने वालो की पहचान कर न्यायसंगत कार्यवाई करें

• सरकार तुरंत एक स्वतंत्र जांच दल बनाकर प्रदर्शन में हुए हिंसा की जाँच करें. पत्थर फेंकने वालों व भीड़ को भड़काने वालो की पहचान कर न्यायसंगत कार्यवाई करें, पुलिस द्वारा गोली चलाने के लिए ज़िम्मेवार पदाधिकारियों पर सख्त कार्यवाई करें, प्रशासनिक चुक के लिए ज़िम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्यवाई करें.
•  इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता है, कि अब पुलिस द्वारा दोषियों के अलावा निर्दोष मुसलमानों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा. सरकार द्वारा यह सुनिश्चित की जाए कि निर्दोष लोगों पर कार्यवाई न हो.
•  एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और दूसरी ओर उनके पुलिस व प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली कानून व संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है. यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस व प्रशासन द्वारा संवैधानिक मूल्यों व कानून का पूर्ण पालन करते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद और हिंसा के विरुद्ध सख्त कार्यवाई किया जाएगा.
•  सरकार राज्य को धार्मिक उन्माद और अल्पसंख्यको पर अत्याचार की प्रयोगशाला न बनने दे.

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Nishat Khatoon

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