झारखंड :कल से सफेद बिल्ला लगाकर काम करेंगे हाईकोर्ट के वकील

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हाईकोर्ट के नए परिसर में वकीलों को चैंबर, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं नहीं दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। इसके तहत 13 से 16 सितंबर तक सभी वकील सफेद बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इस अ‌वधि में यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 19 सितंबर से हाईकोर्ट के गेट पर धरना देंगे। झारखंड हाईकोर्ट एडोवकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने बैठक कर यह निर्णय लिया है।

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सोमवार को एसोसिएशन की जेनरल बॉडी की बैठक बुलायी गयी है। इस बैठक में कार्यकारिणी के निर्णय को रखा जाएगा जिसमें इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि जेनरल बॉडी बैठक में सहमति बन गयी,तो 13 से आंदोलन शुरू हो जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि वकीलों को पर्याप्त चैंबर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भवन निर्माण विभाग और हाईकोर्ट बिल्डिंग कमेटी को कई बार पत्र लिखा गया। ज्ञापन सौंपा गया,लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इस कारण आंदोलन का निर्णय लिया गया। यदि सुविधाएं नहीं मिली, तो वकील नए परिसर में शिफ्ट नहीं होंगे।

सिर्फ 210 लॉयर्स चैंबर ही उपलब्ध

हाईकोर्ट के नए परिसर में वकीलों के लिए सिर्फ 210 चैंबर ही उपलब्ध हैं, जबकि जरूर 2050 चैंबर की है। जानकारी के अनुसार नए परिसर में कुल 500 लॉयर्स चैंबर बनाया गया है। इसमें 100 चैंबर उन्हें मिलेगा जिनके पास वर्तमान परिसर में चैंबर है। सीनियर एडवोकेट और सरकारी वकीलों को चैंबर आवंटित करने के बाद सिर्फ 210 चैंबर ही रह जाएंगे। जबकि एसोसिएशन ने शुरू से ही करीब 2500 चैंबर की मांग की थी।

सीनियर एडवोकेट का चैंबर काफी छोटा

एसोसिएशन के अनुसार वरीय अधिवक्ताओं को जो चैंबर आवंटित किया गया है उसके साथ शौचालय और पैंट्री भी है। इसके बाद जो स्थान बचा है वह काफी छोटा है यहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी ने वरीय अधिवक्ताओं के सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा है।

एसोसिशन के कार्यालय, पुस्कालय की व्यवस्था नहीं

एसोसिएशन के अनुसार 168 एकड़ जमीन में बने नए परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं की गयी है। एसोसिएशन के लिए कोई सभागार का इंतजाम भी नहीं किया गया है। सरकार ने पत्रकारों और डॉक्टरों के लिए भवन की व्यवस्था तो कर दी है लेकिन वकीलों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

बार कौंसिल और बैंक के लिए भी जगह नहीं

एसोसिएशन के अनुसार नए हाईकोर्ट परिसर में बार कौंसिल के कार्यालय और बैंक के लिए भी जगह नहीं दी गयी है। सिर्फ दो कैंटिन की व्यवस्था की गयी है, जो की सदस्यों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

अंडरग्राउंड फ्लोर में वकीलों के बैठने की जगह

नए परिसर में वकीलों को अंडरग्राउंड फ्लोर में बैठने के लिए स्थान तय किया गया है। यहां मोबाइल नेटवर्क की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल लॉबी भी यहीं है। इससे वकीलों को परेशानी होगी।

आंदोलन की समीक्षा के लिए 23 सितंबर को होगी बैठक

सफेद बिल्ला और धरना के बाद भी यदि वकीलों की समस्याएं दूर नहीं हुई तो 23 सितंबर को एसोसिशन की जेनरल बॉडी की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

नए परिसर में वकीलों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गयी है। वकीलों को उपेक्षित रखा गया है। एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। सोमवार को इसे जेनरल बॉडी की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा।- नवीन कुमार, महासचिव, हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन

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Nishat Khatoon

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