झारखंड हाईकोर्ट : शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण याचिकाओं पर होगी सुनवाई

झारखंड सरकार ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया है. झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून को हुई सुनवाई के बाद 17 जून की तिथि मुकर्रर की है. हालांकि झारखंड सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोविड-19 संक्रमण की वजह से ऑनलाइन स्तर पर मामले में बहस करेंगे. इस बात की जानकारी झारखंड सरकार द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के पक्षकार कपिल सिब्बल कोविड-19 से ग्रसित हो गये हैं, इसलिए वे हाईकोर्ट की फिजिकल सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि महाधिवक्ता राजीव रंजन भी कोरोना से पीड़ित हो गये हैं, जो अदालती कार्रवाही में हिस्सा नहीं ले सकते हैं.

दायर हस्तक्षेप याचिका में यह भी कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से याचिका 4290 ऑफ 2021 को मेंटेनेंबल घोषित किये जाने के बाद से झारखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पीटिशन एसएलपी दायर कर दी गयी है. इसकी सुनवाई 14 जून को हुई भी थी. ऐसी परिस्थिति में झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई लंबित रखी जाये. हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए. झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून की सुनवाई में यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ही पहले याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की गयी. अब याचिकाओं की मेरिट पर बहस होनी चाहिए, जिसका महाधिवक्ता ने काफी विरोध करते हुए दोनों याचिकाओं को निरस्त कर देने का निर्देश दिया है.