किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए राज्य के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इसमें छह जिलों में 50 बेड के जबकि छह जिलों में 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। जिन छह जिलों में 50 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उनमें, बोकारो, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार एवं दुमका शामिल है। जबकि, रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, लोहरदगा और हजारीबाग में 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे।
फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसकी राशि उपलब्ध करायी गयी है। 50 बेड के एक फील्ड हॉस्पिटल पर 3.50 करोड़ रुपए जबकि, 100 बेड के प्रति फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण पर 7.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण की जिम्मेदारी झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दी गयी है। निगम के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।
121 पीएचसी और 49 सीएचसी में भी फील्ड हॉस्पिटल
राज्य के 170 स्वास्थ्य केंद्रों में भी 20 बेड के प्री फेब फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। प्री फेब फील्ड हॉस्पिटल 121 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, प्री फेब फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण झारखंड मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। कॉरपोरेशन द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन कर लियागया है।
ईसीआरपी के तहत मिले हैं 654 करोड़
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज (ईसीआरपी-2) के तहत कुल 653.94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। इसमें एनुअल आरओपी के तहत 569.80 करोड़ और सप्लीमेंट्री आरओपी में 84.14 करोड़ की राशि स्वीकृत है। मंत्री ने बताया कि इसमें सेंट्रल शेयर 191.67 करोड़ और स्टेट शेयर में 127.78 करोड़ यानी कुल 319.45 करोड़ की राशि प्राप्त की जा चुकी है।
फील्ड हॉस्पिटल से मिलने वाले फायदे
फील्ड हॉस्पिटल के माध्यम से किसी भी महामारी के दौरान मरीजों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सकेगी। जबकि, आम दिनों में भी इन अस्पतालों में मरीजों को सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। सामान्य चिकित्सा सुविधा के लिए मरीजों को जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज तक जाने की जरूरत नहीं होगी।
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