
झारखंड में नये सिरे से आंदोलनकारियों के चिन्हितिकरण का आगाज हो गया है. झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नये प्रपत्र का लोकार्पण किया. इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी से कम नहीं थी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई. सरकार अलग राज्य की लड़ाई में शामिल अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान और पेंशन देना चाहती है.
चिन्हितिकरण का कार्य आरम्भ हो गया
झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में शामिल आंदोलनकारियों का नये सिरे से चिन्हितिकरण का कार्य आरम्भ हो गया है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड मंत्रालय में इससे जुड़े नये प्रपत्र का लोकार्पण किया. इस मौके पर झारखंड के आंदोलनकारी सांसद शिबू सोरेन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब राज्य अलग हुए तब से आंदोलनकारियों की पहचान की बात हो रही है. लेकिन अब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सका. अलग राज्य की लड़ाई देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं थी, पर राज्य के आंदोलनकारियों को कुछ नहीं मिला . वर्तमान सरकार इस आंदोलन में शामिल होने वाले अंतिम व्यक्ति को सम्मान और पेंशन देना चाहती है.
झारखंड आंदोलन में शामिल 10 – 10 लोगों को आमंत्रण भेजा
राज्य के सभी 24 जिलों से झारखंड आंदोलन में शामिल 10 – 10 लोगों को आमंत्रण भेजा गया था. लेकिन इससे कही ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिये पहुंचे. खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा कक्ष छोटा होने और असुविधा के लिए क्षमा भी मांगा. आंदोलनकारी पुष्कर महतो सहित कई आंदोलनकारियों ने इस मौके पर जेल की बाध्यता खत्म करने, राजकीय सम्मान का दर्जा देने, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी. ताकि आंदोलकारियों के साथ न्याय हो सके.

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