झारखंड की सरकार ने गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का आलंब दिया है, जिसका नाम है “अबुआ आवास.” इस योजना के तहत, झारखंड के आठ लाख गरीब लोगों को तीन कमरों वाले पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सरकार द्वारा दो लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना गृहविहीन और आवास विहीन लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखती है।
इसके साथ ही, विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच करने वाले एक सदस्यीय आयोग को भी तीन माह का अवधि दिया गया है ताकि वे इस मामले की जांच कर सकें।
कैबिनेट ने जल सहिया के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए भी एक बड़ी राशि की मंजूरी दी है, और उन्हें मार्च 2022 तक का बकाया दिया जाएगा।
सरकार ने गरीबों के लिए मकान प्रदान करने की योजना को “अबुआ आवास” का नाम दिया है, जिसके तहत तीन कमरों वाले पक्के मकान का निर्माण किया जाएगा। यह योजना तीन साल में पूरी की जाएगी, और ग्रामीणों को विभिन्न स्तरों पर आवास सुविधा प्रदान की जाएगी।
सरकार के मुख्यमंत्री ने इसे “रोटी-कपड़ा के बाद मकान” की योजना कहा है, जिसका उद्देश्य गरीबों को घर प्रदान करना है। यह योजना गरीब और आवास-विहीन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करेगी।
इसके साथ ही, सरकार ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत नई बसों के संचालन में निजी बस ऑपरेटरों को रियायतें दी है, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत, विभिन्न समूहों के लोगों को फ्री यात्रा का मौका दिया जाएगा।
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