राज्य में शराब के व्यापार से आय संग्रहण के लक्ष्य को हासिल करने और राजस्व के स्तर की समीक्षा करने का काम किया गया है। उत्पाद सचिव विनय चौबे ने खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि समय पर वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों के द्वारा गलत कृत्य करने की संभावना बनी रहती है।
- ससमय मानदेय का भुगतान: उत्पाद सचिव ने खुदरा उत्पाद दुकानों में काम कर रहे कर्मियों को ससमय मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मियों को ससमय वेतन न मिलने की वजह से किसी प्रकार की गलत कृत्य करने की संभावना न बने।
- शराब की मूल्य नियंत्रण: शराब के विपरीत मूल्यों पर कार्रवाई करने के लिए सहायक उत्पाद आयुक्त और अधीक्षक उत्पाद से स्वयं देखभाल करने का निर्देश दिया गया है। इससे शराब की मूल्यों का अनुशासन हो सकेगा और अधिक मूल्य पर बेची जाने पर कार्रवाई होगी।
- डिटेल्स का डिस्प्ले बोर्ड और सीसीटीवी लगाना: सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में एमआरपी संबंधी डिटेल्स का डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि ग्राहकों को मूल्यों की सही जानकारी हो सके। साथ ही, सीसीटीवी कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि दुकानों की शराब बिक्री की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके।
- शराब में मिलावट का विरोध: विभागीय सचिव ने शराब में मिलावट पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। इससे शराब की गुणवत्ता और सुरक्षा की सुनिश्चिता की जाएगी।
- राजस्व लक्ष्य: राजस्व सचिव ने अगले छह माह के लिए राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध 113 प्रतिशत राजस्व संग्रहण का दावा किया है, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।
इन कदमों के माध्यम से, राज्य सरकार शराब कारोबार को निगरानी में रखने और राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।इससे, राज्य सरकार शराब के कारोबार को नियमित करने, विफलता को कम करने, और राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई कदम उठा रही है। इससे विफलता और मूल्य निर्धारण की पालिसी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कई मानदंड और निर्देश दिए गए हैं कि शराब के बिक्री के समय सभी कदम सही तरीके से अपनाए जाएं।
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