दीपावली व छठ पर्व पर भी झारखंड के गरीबों की थाली से नमक व चीनी गायब है. राज्य के अंत्योदय परिवारों के लगभग नौ लाख कार्डधारियों को सात माह यानी अप्रैल से चीनी नहीं मिली है. वहीं दो माह से नमक भी नहीं मिल पाया है. चीनी में भी बैकलॉग चल रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाती है. वर्तमान में इस योजना का संपोषण रिवॉल्विंग फंड से किया जा रहा है.
2011-12 से शुरू हुई नमक वितरण योजना
नमक वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू की गयी. वर्तमान में इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम फ्री-फ्लो आयोडीनयुक्त नमक एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बांटना है.
केरोसिन के दाम बढ़े, उठाव नहीं कर रहे डीलर
झारखंड में राशन डीलर केरोसिन के उठाव में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से केरोसिन से सब्सिडी वापस लेने के बाद इसकी कीमत काफी बढ़ गयी है. इस कारण लाभुक केरोसिन नहीं ले रहे हैं. जन वितरण के माध्यम से वितरित किये जानेवाले प्रति लीटर केरोसिन पर 50 पैसा की दर से राज्य योजना से व्यय किया जाता है.
तीन बार रद्द करना पड़ा चीनी खरीद का टेंडर
जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि चीनी खरीद को लेकर मई से प्रक्रिया पूरी की जा रही है. किसी ठेकेदार के हिस्सा नहीं लेने से तीन बार टेंडर रद्द करना पड़ा. टेंडर में एक बार बाजार मूल्य से अधिक कीमत आने से विभाग ने आपत्ति जतायी थी. जहां तक चीनी का सवाल है, तो इसका नगद व्यापार होता है. सरकार इसे क्रेडिट पर देती है. झारखंड की भौगौलिक स्थिति को देखते हुए भी कोई निविदादाता इसमें भाग नहीं लेना चाहता है.
तीन माह के चीनी वितरण का आदेश
जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि राज्य में रिमोर्ट एरिया में काफी कम संख्या में अंत्योदय परिवार हैं. ऐसे में डीलरों तक चीनी पहुंचाने में वितरण में लगी एजेंसी को ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज्यादा पड़ता है. अप्रैल से जून तक के चीनी वितरण का आदेश हो गया है. एजेंसी की ओर से जल्द ही राशन डीलरों तक चीनी पहुंचा दी जायेगी. इसके बाद लाभुकों को एक साथ तीन माह की चीनी का वितरण किया जायेगा. बचे हुए माह में चीनी वितरण को लेकर निविदा निकाल कर प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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