महासभा ने फूंकी उलगुलान की बिगुल
जमशेदपुर प्रखंड के एमजीएम थाना अंतर्गत एनएच से सटे पांच पंचायतों के ग्रामवासियों का बिरसा मुण्डा की ऐतिहासिक लङाई के उलगुलान दिवस के अवसर पर माझी परगना महाल और विभिन्न ग्राम सभाओं के संयुक्त तत्वावधान में हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेन्टर के खिलाफ जनान्दोलन के तहत विशाल जन आक्रोश महासभा का आयोजन नारगा फुटबाल मैदान में कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया.
उल्लेखनीय है कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2015 को एनएच से सटे काशीडीह ग्राम में केन्द्र और झारखंड सरकार के फंड से हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने की योजना जबरन ग्राम सभा के सहमति के बिना थोपने की कोशिश हुइ थी, जिसके खिलाफ ग्राम सभा काशीडीह ग्राम सभा लगातार आन्दोलन करती रही है.
जुटे 70 गांवों के ग्राम प्रधान एवं प्रतिनिधि
कार्यक्रम में मुख्य रूप से 70 गांव के ग्राम प्रधान एवं गांव के प्रतिनिधियों के अलावे सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग उपस्थित थे. लोक कलाकार मनोरंजन महतो ने जल जंगल जमीन को बचाने पर केन्द्रित लोक संगीत (झुमुर) प्रस्तुत किया.
आज की महासभा के माध्यम से सरकार के समक्ष जो मांगें रखी गई हैं, वे इस प्रकार हैं-
हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य बंद करने की मांग
- काशीडीह ग्राम सभा के बिना अनुमति ( ग्रामसभा) से जबरन बन रहे हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य अविलंब बंद हो/रद्द हो। सरकार ग्राम सभा का उल्लघंन करना बंद करें। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में नगर निगम , नगर पालिका का गठन अवैध है, इसे अविलंब रद्द करें। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराया जाय, ग्राम सभा को सशक्त कर 6वां सेड्यूल की तर्ज पर विकास के लिए नियमावली बने।
झारखंड में अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय व नियोजन नीति बने
झारखंड में अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीयता नीति व नियोजन नीति बने। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है. इसे झारखंड में हिन्दी के साथ प्रथम राज भाषा का दर्जा दिया जाए। ” लैंड पुल” कानून के तहत CNT/SPT कानून का उल्लघंन हो रहा है तथा लैंड बैंक के नाम पर ग्राम सभा के संयुक्त सर्वजनिक जमीनों का ग़लत उपयोग किया जा रहा है, ग्रामीणों से ज़मीन छीनी जा रही है, अतः लैंड पुल एवं लैंड बैंक दोनों को निरस्त करें।
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JSSC नियुक्ति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल मगही, अंगिका, भोजपुरी आदि को हटाएँ
JSSC नियुक्ति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल मगही, अंगिका भोजपुरी आदि को अविलंब हटाएँ। झारखंड राज्य के विकास में आदिवासी समाज की अहम भूमिका हो, इसके लिए TAC ( ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ) में आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के 50 % प्रतिशत अगुवाओं को शामिल करें। झारखंडी पारंपरिक धरोहर वैदिक संपदा को झारखंड सरकार सुरक्षा दे। भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधान अंतर्गत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शक्ति/अधिकार लागू करें। सरकार आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड अंकित करे। भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2018 को अविलंब रद्द करें।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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