जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर कीमत पर पहुंचे और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए.

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हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन योजनाओं पर काम करें, जिनका शिलान्यास इस तरह किया जाए कि उनका उद्घाटन समय पर हो जाए.

शेड्यूल तैयार कर जिलों में जाकर चल रही योजनाओं की समीक्षा करें

सरकार विभिन्न जिलों का दौरा कर योजनाओं की समीक्षा कर रही है। विभागीय सचिव शेड्यूल तैयार कर जिलों में जाकर चल रही योजनाओं की समीक्षा करें। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय सचिव भी जिलों में जाकर औचक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव भी अपने स्तर पर जनोपयोगी योजनाओं की समीक्षा करते रहें।

पोर्टल में डाटा एंट्री करने से लोगों को लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों पर नजर रखना जरूरी है. कई योजनाओं के पोर्टल पर कुछ और ही नजर आता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राजस्व उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी है। सोरेन ने कहा, राजस्व सृजन से संबंधित सभी कार्यों में तेजी लाएं।

आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ में प्रकरणों के निस्तारण

बैठक में कहीं-कहीं मुख्यमंत्री ने जौहर पोर्टल, मुख्यमंत्री सूखा राहत कोष वितरण, आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ में प्रकरणों के निस्तारण, राजस्व वसूली की समीक्षा, स्वप्रेरणा से नामांतरण प्रणाली आदि की भी समीक्षा की.

“जिलों में योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए यह उपायुक्तों की जिम्मेदारी है। मनरेगा, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति वितरण आदि कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलों के उपायुक्त इन सभी कार्यों की निरंतर समीक्षा करें और नोडल अधिकारियों को कर्तव्य का बोध कराते रहें।

हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 फरवरी 2023 तक मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत वंचित पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन न हो चाहे वह कोयला हो, बालू हो या पत्थर- ये सभी जिलों के एसपी द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे.

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को आमजन के प्रति अधिक संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लम्बित प्रकरणों एवं साइबर ठगी से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निष्पादन के भी निर्देश दिये.

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Nishat Khatoon

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