
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को बैठक करेंगे, जिसके लिए आप सरकार ने तीन नाम भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों से “राजनीतिक कलह” से ऊपर उठने और इस बात पर चर्चा करने को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक का प्रमुख कौन हो सकता है। अदालत इस मुद्दे पर गुरुवार को फिर से विचार करेगी।
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के सामने तीन नाम रखे हैं. सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार को बुधवार की बैठक के संबंध में एलजी कार्यालय से भी सूचना मिल गई है। यह बैठक अब तक नहीं हो सकी क्योंकि केजरीवाल गैर-भाजपा विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में थे।
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है क्योंकि नियामक राष्ट्रीय राजधानी में बिजली शुल्क तय करता है। नई नियुक्ति को लेकर आप सरकार और एलजी कार्यालय के बीच मतभेद के बीच यह पद जनवरी से खाली पड़ा है। जनवरी में केजरीवाल ने इस पद के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी।
हालांकि, श्रीवास्तव ने जून में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यभार संभालने से खुद को अलग कर लिया था। मुख्यमंत्री ने 21 जून को नए डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संगीत लोढ़ा के नाम की सिफारिश की। इस बीच, केंद्र ने एक अधिसूचना के माध्यम से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार को इस पद पर नियुक्त किया।
आप सरकार ने नियुक्ति को “अवैध और असंवैधानिक” बताते हुए इसका विरोध किया और कहा कि ‘बिजली’ एक हस्तांतरित विषय है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आम आदमी पार्टी (आप) ने बाद में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कुमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

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