बिहार सरकार राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर अब बड़े बदलाव की तरफ से आगे बढ़ने की तैयारी में है. राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री के साथ नक्शा भी अब बदल जाएगा. इसके लिए सरकार स्पेशल म्यूटेशन शुरू करने जा रही है. सरकार की तरफ से इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव भी किया जाएगा और इससे जुड़े विधेयक सरकार विधानसभा के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने वाली है.
सरकार की तरफ से बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जाएगा. इसमें विधेयक के पास होते ही व्यवस्था में भी बदलाव हो जाएगा. नई व्यवस्था में खरीद-बिक्री होने के साथ अमीन प्लॉट पर जाकर भू नक्शा सॉफ्टवेयर से संबंधित प्लॉट के खरीदार के मुताबिक उसका विभाजन कर देगा. उसका प्री म्यूटेशन स्केच बनाकर अंचल में इस काम के लिए बाकी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. इसके साथ ही जमाबंदी के आंकड़ों में परिवर्तन हो जाएगा. एक जमीन की खरीद बिक्री के बाद गांव का नक्शा भी अपडेट कर दिया जाएगा.
इस पूरी प्रक्रिया के बाद में प्लॉट का नक्शा शुद्धि-पत्र के साथ अटैच कर जारी कर दिया जाएगा. हर जमीन की चौहद्दी के बारे में पूरी जानकारी होगी. सरकार की तरफ से किए जा रहे इस नए बदलाव के बाद भूमि-विवाद को कम करने में मदद मिलेगी. जब जमीन के बारे में सही-सही जानकारी मुहैया रहेगी, तो आपसी विवाद भी कम होंगे और लोग जमीन के मामले में ठगी के शिकार भी नहीं हो पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति अपने प्लॉट का एक हिस्सा भेजता है तो म्यूटेशन के साथ उसका नक्शा भी मिलेगा.
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