
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जारी सम्मन को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
तेजस्वी के वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जो उस पुलिस स्टेशन के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है या आसपास के पुलिस स्टेशन के भीतर है, एएनआई ने बताया। दलील में कहा गया है कि सीआरपीसी के प्रावधानों, विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 160 में निर्धारित प्रावधान के घोर उल्लंघन में विवादित नोटिस जारी किए गए हैं। मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा के समक्ष सुनवाई होनी है. याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता पटना का स्थायी निवासी है, जबकि नोटिस में उसे कानून की अवहेलना करते हुए नई दिल्ली में पेश होने की आवश्यकता है।
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