
बिहार में कल मंगलवार को गठबंधन की सरकार बनाई गई है।31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई।जिसमें राजद के 16 विधायकों को शामिल किया गया है।इसमें राजद के विधायक कार्तिक कुमार सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है।कार्तिक कुमार सिंह को कानून मंत्री बनने के बाद से उन्हें विपक्ष ने अपहरण के आरोप में घेर रखा है।मंत्री कार्तिक कुमार को 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर के बजाय कैबिनेट मंत्री की शपथ ली।
नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है।जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का वारंट जारी किया था।अपहरण के नए केस के मुताबिक दानापुर कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है। इस कॉपी में मोकामा के थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ एक सितंबर तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।12 अगस्त को ये आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है।
कार्तिक कुमार को लेकर शुरू हुए विवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है।सीएम नीतीश ने आरजेडी के कोटे से मंत्री बने कार्तिक कुमार के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।16 अगस्त को नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का विस्तार हुआ था और 16 अगस्त को ही कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना था।जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आ गए।
इस बीच दानापुर कोर्ट के आदेश की भी अब कॉपी सामने आई है, जिसमें कोर्ट ने मोकामा थाना प्रभारी को ये आदेश दिया है कि एक सितंबर तक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।अदालत ने ये आदेश 12 अगस्त को जारी किया था।बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार को बाहुबली अनंत सिंह का करीबी बताया जाता है।उनके ऊपर वसूली समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं।मंगलवार को जब बिहार सरकार के मंत्रियों के नाम की घोषणा हुई तब पता चला कि कई बाहुबलियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।
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