झारखंड : हाईकोर्ट की विशेष बेंच पर देश की निगाहें, माइंस मामले और शेल कंपनियों को लेकर होगी सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से शेल कंपनियों से संबंधित सभी जानकारियां हाईकोर्ट को सौंप दी गयी है. पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ से ईडी की ओर से न्यायालय में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा था. जबकि सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था. सोलिसिटर जेनलर ने पीठ से कहा था कि खान आवंटन और शेल कंपनियों के मामले पर कई सबूत हैं, जिसे अगली सुनवाई तक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर दिया जायेगा. यह दोनों मामले शिवशंकर शर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में दर्ज किये गये थे, जिसके आधार पर सीएम हेमंत सोरेन और उनके करिबियों पर गंभीर आरोप लगाये गये थे.