झारखंड के करीब 60 हजार पुलिसकर्मियों के लिये अच्छी खबर है. पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की लंबी मांग अब पूरी होने जा रही है. लंबे समय से इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में लटकी हुई थी. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिसकर्मियों को साल में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश की फाइल पर सहमति प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में भेजने का आदेश दे दिया है. अब ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है.
मामला साल 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त से चर्चा में
20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला साल 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त से चर्चा में है. गठबंधन वाली सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में भी ये मांग शामिल थी. पिछले ढाई साल से कई बार पुलिस संघ के प्रतिनिधि सरकार से गुहार लगा चुके थे. विधानसभा के बजट सत्र में भी पुलिसकर्मियों ने इस मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया था. वहीं सदन के अंदर माले विधायक विनोद सिंह ने प्रश्न के जरिये सरकार से ये जानना चाहा था कि आखिर कब तक राज्य सरकार पुलिसकर्मियों की इस मांग को पूरा करने जा रही है. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई और विधायकों ने भी पुलिस के समर्थन में अपनी बात रखी थी. अब सरकार के इस निर्णय के बाद पुलिसकर्मियों को 13 माह के वेतन के साथ- साथ 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश भी मिलेगा.
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