Jharkhand : स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बचाव में आयी कांग्रेस, झामुमो का मिला साथ

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विधायक सरयू राय द्वारा लेटर बम का सामना कर रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बचाव उनकी पार्टी ने किया है. जबकि झामुमो का भी साथ उन्हें मिला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरयू राय तथ्यों और बातों को गलत ढंग से रख रहे हैं. आरटीआई के तहत जानकारी मांगनी चाहिए न कि चोरी छुपे, आधी-अधूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए.

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सरयू राय के खिलाफ गोपनीयता भंग करने का भी मामला बनता है. सरकार सारी चीजों को देखने का काम करेगी. ठाकुर न सवाल उठाते हुए कहा कि पहले यह तय हो जाए कि यह सवाल सरयू राय का है या फिर भाजपा का. इधर झामुमो नेता विनोद पांडेय ने कहा कि जानकारी कहां से जुटायी जा रही है, जानकारी कितनी पुख्ता है यह देखना होगा.

न तो घबराते हैँ और न ही विपरित परिस्थिति में विचलित होते

इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे मामले में कहा कि वे न तो घबराते हैँ और न ही विपरित परिस्थिति में विचलित होते हैं. कौन क्या मांग कर रहा है, पता नहीं. वे इस कुर्सी के मालिक नहीं कोस्टडियन हैं. जिस दिन लगेगा मेरे से गलती हो रही है या गलती हो गयी है. मैं खुद पद को छोड़ दूंगा. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

ई-मेल के जरिए एडवोकेट संजय मिश्रा ने तीन दिन में मांगा था जवाब

स्वास्थय मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से कोरोना प्रोत्साहन राशि मामले में निर्दलीय विधायक सरयू राय को लीगल नोटिस भिजवाया गया है. मंत्री के अधिवक्ता संजय मिश्रा की तरफ से यह लीगल नोटिस ई-मेल के जरिये भेजा गया है. लीगल नोटिस में कहा गया है कि 14 अप्रैल को राज्य के विभिन्न अखबारों में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने की खबरें प्रकाशित हुई थी.

इसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने नजदिकियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि देने के लिए नाम भेजे और 60 करोड़ से अधिक की राशि दी. नोटिस में सभी दैनिक अखबारों में सुर्खियों में छपी खबरों का हेडलाइन लिख कर कहा गया है कि इससे स्वास्थ्य मंत्री की छवि को लेकर गलत संदेश राज्य भर के लोगों तक पहुंचा. चुंकि ये खबरें सभी प्रमुख हिंदी न्यूज पेपर में छपी, जिसमें कहा गया कि सरयू राय की तरफ से बड़ा घोटाले का परदाफाश किया गया है.

पूरे प्रकरण पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि लीगल नोटिस की मियाद बुधवार 20 अप्रैल को समाप्त हो रही है. लीगल नोटिस के जरिये उनसे जवाब देने को कहा गया है. वे जरूरी नहीं समझते हैं इस नोटिस का जवाब देना.  उन्होंने कहा है कि साहस है तो स्वास्थ मंत्री उन पर केस करें.

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Nishat Khatoon

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