केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है।कल यानी मंगलवार को लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसदीय स्थायी समिति को करीब से जांच के लिए भेज दिया गया, जिसकी मांग विपक्ष भी कर रहा था।
सत्तारूढ़ पक्ष अपने मुताबिक़ काम कर रहा है
विपक्ष के विरोध और मांगों के बीच सरकार ने ही लोकसभा में विधेयक को संसदीय पैनल को भेजने का प्रस्ताव दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है। इसके बावजूद सरकार ने संसदीय पैनल के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। इसका मतलब यह है कि सत्तारूढ़ पक्ष दबाव में नहीं, बल्कि अपने मुताबिक काम कर रहा था।
सरकार ने जानबूझकर संसदीय पैनल के पास भेजा
आपको बता दें कि सरकार ने ठीक इसी दिन विपक्ष की मांगों के खिलाफ राज्यसभा में आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराया गया है। यह बताता है कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने से संबंधित विधेयक संसदीय पैनल को भेजना सत्तारूढ़ भाजपा के फेवर में है। सरकार इस मुद्दे को फिलहाल जिंदा रखना चाहती है जो मुमकिन है कि ट्रिपल तलाक मुद्दे की भरपाई कर सकता है।
पीएम के भाषण से मिले संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपी में अपनी चुनावी रैली में इस मुद्दे का जिक्र किया। भाजपा का इरादा महिलाओं के बड़े वर्ग को चुनाव में आकर्षित करने का हो सकता है।
पीएम ने अपने संबोधन में कहा, “हर कोई देख रहा है कि इस बिल से किसे परेशानी हो रही है।” हालांकि, उन्होंने किसी विपक्षी दल या मुस्लिम समूहों का जिक्र नहीं किया। लेकिन तीन दिन पहले, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी ने आलोचकों को “तालिबानी मानसिकता” के साथ “पेशेवर प्रदर्शनकारी” करार दिया।
विपक्ष भी खासा सतर्क
कांग्रेस, लेफ्ट, द्रमुक और एनसीपी जैसी पार्टियां इसमें शामिल सामाजिक-लिंग असमानता के मुद्दों पर अपनी आलोचना को ध्यान में रखते हुए और हितधारकों के साथ आगे की चर्चा की आवश्यकता पर जोर देने के लिए सतर्क हैं। यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि उनकी महिला सशक्तिकरण वार्ता ने पीएम को बिल लाने के लिए मजबूर किया।
प्रमुख विपक्षी दल राज्य के चुनावों में किसानों के मुद्दे, लखीमपुर और अन्य आजीविका के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि वे महिलाओं की विवाह योग्य उम्र बढ़ाने के कदम पर समानांतर बहस के लिए तैयार होने की आवश्यकता महसूस करते हैं।
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