प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति के 37 वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए कहा कि यह ‘प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन’ के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है। बैठक में आठ परियोजनाओं और एक योजना सहित नौ एजेंडा मदों की समीक्षा की गई। आठ परियोजनाओं में तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं और दो परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की थीं।
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इन आठ परियोजनाओं की संचयी लागत 1,26,000 करोड़ रुपये है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर सहित 14 राज्य शामिल हैं। दिल्ली में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ‘वन नेशन – वन राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना की भी समीक्षा की और अधिकारियों से “नागरिकों को व्यापक लाभ प्रदान करने के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत विकसित तकनीकी मंच की कई उपयोगिताओं” का पता लगाने के लिए कहा।
मोदी ने राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता की निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है। पिछली 36 प्रगति बैठकों में कुल 13.78 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 292 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।
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